Suburban Finance & Investment Private Limited (“Emergency Paisa” or “the Company”) is a NBFC registered with the Reserve Bank of India (“RBI”) is presently engaged in the business of providing personal loan to the customers throughout India.

Pursuant to Reserve Bank of India (RBI) Circular DNBS.CC.PD.NO.266/03.10.01//2011-12 dated 28th Day of September 2006, issued to Non-Banking Financial Companies (NBFCs), the Board of Directors of the company have adopted a Fair Practices Code.

Further, RBI vide Circular DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 dated 26th Day of March 2012, Master Circular RBI/2013-14/42 DNBS (PD) CC No.340 / 03.10.042 / 2013-14 dated July 1, 2013, RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 dated July 1, 2015, RBI/2024-25/30 DoS.CO.PPG.SEC.1/11.01.005/2024-25 dated April 29, 2024 and RBI/DOR/2025-26/362, DOR.MCS.REC.No.281/01-01-039/2025-26 dated November 28, 2025 had amended guidelines on Fair Practices Code for NBFCs and accordingly suitable modifications are made hereunder in the Code to comply with the aforesaid guidelines.

The Board of Directors of the company have adopted a Fair Practices Code. In accordance with the aforesaid provisions, the Company has framed and adopted this Fair Practices Code (“FPC” or “this Code”) which sets the fair practice standards while dealing with its customers.

The Company has adopted this Fair Practices Code for its lending operations which intends to provide assurance to all the borrowers of the Company's commitment to fair dealing, and transparency in its business transactions.

This Code shall apply to all stages of the lending process including:

• Loan sourcing through digital platforms or otherwise
• Loan appraisal and sanction
• Disbursement
• Servicing and recovery
• Customer grievance redressal

The objectives of this Fair Practices Code are:

• To promote fair and transparent practices in lending operations.
• To ensure customer protection in digital lending.
• To maintain high standards of corporate governance.
• To provide clear disclosure of loan terms and charges.
• To establish an effective customer grievance redressal mechanism.

This policy applies to:

• All personal loans offered through digital platforms
• Lending through mobile apps, websites, or other digital interfaces
• Lending through Lending Service Providers (LSPs) acting on behalf of the Company.
• All employees, agents, and digital partners must comply with this policy.

All loan applications will include necessary information affecting borrower interest so that she or he can take informed & comparative decisions.

Customers shall be informed about:

• Interest rate
• Processing fees
• Annualised percentage rate (APR)
• Other applicable charges. If any,

An acknowledgment of loan application shall be provided through digital confirmation.

The Company shall conduct proper credit assessment before sanctioning loans and use fair and objective criteria for credit evaluation. Avoid discrimination based on Gender, Religion, Caste, Region etc., while processing loan applications.

Upon approval & before disbursement of loan, borrower shall receive a Sanction Letter / Key Fact Statement (KFS) containing:

• Loan amount
• Interest rate
• Tenure
• Repayment schedule
• All fees and charges

Before execution of the loan agreement, the borrower shall be provided with a Key Fact Statement containing:

• APR (Annual Percentage Rate)
• Processing fee
• Penal charges
• Foreclosure charges
• Cooling-off period
• Recovery mechanism

No hidden charges shall be imposed beyond those disclosed in the KFS.

For digital loans, the Company shall ensure:

• Direct disbursement of loan amount to the borrower’s bank account.
• No pass-through accounts except those permitted by RBI.
• Loan servicing and repayments shall be routed directly between borrower and the Company.

Digital lending applications used by the Company shall:

• Clearly display Company name
• Provide customer support details
• Display grievance officer details.

The Company shall comply with applicable data protection requirements. Digital platforms shall: collect only necessary data and obtain explicit borrower consent whenever required.

The Company shall not access:

• Contact lists
• Photos
• Personal files

unless essential and consented. Customer data shall not be shared with third parties without consent except where required by law.

The Company shall adopt a Board-approved Interest Rate Policy. Interest rates shall be determined based on:

• Cost of funds
• Credit risk
• Operational costs
• Market conditions

All charges shall be:

• Transparent
• Disclosed upfront
• Included in the Key Fact Statement

Loan disbursement shall occur only after:

• Borrower acceptance of loan terms
• Execution of loan agreement
• Completion of KYC requirements

Borrowers shall receive:

• Loan agreement copy along with sanction letter & KFS
• Repayment schedule
• Digital confirmation of disbursement.

The Company would give notice to the borrower in the language as understood by the borrower of any change in the terms and conditions including disbursement schedule, interest rates, service charges, prepayment charges etc. The Company would also ensure that changes in interest rates and charges are effected only prospectively.

The Company shall follow ethical recovery practices.

Recovery agents must:

• Maintain professional conduct at all time while dealing with the borrowers
• Respect borrower dignity
• Avoid harassment or intimidation.
• Recovery communications shall be limited to reasonable hours.

Apart from the above, recovery process shall be as aligned with standards as laid down in the Code of Conduct for Recovery Agents as approved by the Board of Directors.

The Board of Directors of the Company has laid down the appropriate grievance redressal mechanism within the organization. The mechanism ensures that all disputes arising out of the decisions of lending institutions' functionaries are heard and disposed of at least at the next higher level. The Company’s grievance redressal mechanism shall operate in following manner:

If the Complaints of borrowers shall be resolved within 30 working days, the borrower may escalate the matter to the Reserve Bank of India – Complaint Management System (CMS).

Wherever the Company engages digital lending partners / LSPs, it shall ensure:

• Full responsibility for their actions
• Proper due diligence before onboarding
• Compliance with RBI digital lending norms.

The Company shall disclose on its website:

• List of LSPs
• Roles and responsibilities.

This Fair Practices Code shall be:

• Approved by the Board of Directors
• Reviewed periodically or whenever required due to regulatory changes.

The Company shall publish this Fair Practices Code on its official website for public access as required under RBI guidelines.

सबअर्बन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "इमरजेंसी पैसा" अथवा "कंपनी" कहा जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जो वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan) प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यह उचित व्यवहार संहिता (Fair Practices Code - FPC) अपनाई गई है।

यह संहिता ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है तथा ऋण प्रदान करने की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू होगी।

यह संहिता निम्नलिखित चरणों पर लागू होगी:

• डिजिटल अथवा अन्य माध्यमों से ऋण आवेदन प्राप्त करना
• ऋण मूल्यांकन एवं स्वीकृति
• ऋण वितरण
• ऋण सेवा एवं वसूली
• ग्राहक शिकायत निवारण

इस उचित व्यवहार संहिता के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• ऋण संचालन में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना।
• डिजिटल ऋण ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट प्रशासन (Corporate Governance) बनाए रखना।
• ऋण की शर्तों एवं शुल्कों का स्पष्ट प्रकटीकरण करना।
• प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करना।

यह नीति निम्नलिखित पर लागू होगी:

• डिजिटल माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत ऋण।
• मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट अथवा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किए गए ऋण।
• कंपनी की ओर से कार्यरत ऋण सेवा प्रदाता (Lending Service Providers – LSPs)।
• कंपनी के सभी कर्मचारी, एजेंट एवं डिजिटल भागीदार।

सभी ऋण आवेदनों में ऐसी आवश्यक जानकारी सम्मिलित होगी जिससे ग्राहक सूचित एवं तुलनात्मक निर्णय लेने में सक्षम हो सके।

ग्राहकों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगी:

• ब्याज दर
• प्रसंस्करण शुल्क (Processing Fee)
• वार्षिक प्रतिशत दर (APR)
• अन्य लागू शुल्क, यदि कोई हो

ऋण आवेदन प्राप्त होने पर ग्राहक को डिजिटल माध्यम से उसकी प्राप्ति की पुष्टि प्रदान की जाएगी।

कंपनी ऋण स्वीकृत करने से पूर्व उचित ऋण मूल्यांकन (Credit Assessment) करेगी तथा निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ मानकों का पालन करेगी। ऋण आवेदन का मूल्यांकन करते समय लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र अथवा अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

ऋण स्वीकृत होने के उपरांत तथा ऋण वितरण से पूर्व ग्राहक को स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) अथवा प्रमुख तथ्य विवरण (Key Fact Statement – KFS) उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:

• ऋण राशि
• ब्याज दर
• ऋण अवधि
• पुनर्भुगतान अनुसूची
• सभी शुल्क एवं प्रभार

ऋण अनुबंध निष्पादित किए जाने से पूर्व उधारकर्ता को एक प्रमुख तथ्य विवरण उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे:

• वार्षिक प्रतिशत दर (APR)
• प्रसंस्करण शुल्क
• दंडात्मक शुल्क (Penal Charges)
• पूर्व भुगतान शुल्क (Foreclosure Charges)
• कूलिंग-ऑफ अवधि (Cooling-Off Period)
• वसूली प्रक्रिया

KFS में उल्लिखित शुल्कों के अतिरिक्त कोई भी छिपा हुआ शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

डिजिटल ऋण के संबंध में कंपनी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

• ऋण राशि सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
• RBI द्वारा अनुमत परिस्थितियों को छोड़कर किसी मध्यवर्ती खाते (Pass-through Account) का उपयोग नहीं किया जाएगा।
• ऋण सेवा एवं पुनर्भुगतान सीधे उधारकर्ता और कंपनी के मध्य होगा।

कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे:

• कंपनी का नाम
• ग्राहक सहायता विवरण
• शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण

कंपनी लागू डेटा संरक्षण कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल आवश्यक जानकारी ही एकत्र करेंगे तथा जहां आवश्यक होगा वहां उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति प्राप्त की जाएगी।

कंपनी बिना आवश्यकता एवं सहमति के निम्नलिखित तक पहुँच प्राप्त नहीं करेगी:

• संपर्क सूची (Contact List)
• फोटो
• व्यक्तिगत फाइलें

ग्राहकों के डेटा को उनकी अनुमति के बिना किसी तृतीय पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ विधि द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो।

कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ब्याज दर नीति अपनाएगी। ब्याज दरें निम्नलिखित कारकों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी:

• निधियों की लागत (Cost of Funds)
• ऋण जोखिम (Credit Risk)
• परिचालन व्यय
• बाजार की परिस्थितियाँ

सभी शुल्क:

• पारदर्शी होंगे
• अग्रिम रूप से ग्राहकों को बताए जाएंगे
• प्रमुख तथ्य विवरण (KFS) में सम्मिलित किए जाएंगे

ऋण वितरण केवल निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात किया जाएगा:

• उधारकर्ता द्वारा ऋण शर्तों की स्वीकृति
• ऋण अनुबंध का निष्पादन
• KYC औपचारिकताओं की पूर्ति

उधारकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे:

• ऋण अनुबंध की प्रति
• स्वीकृति पत्र एवं KFS
• पुनर्भुगतान अनुसूची
• ऋण वितरण की डिजिटल पुष्टि

कंपनी ऋण की शर्तों में किसी भी परिवर्तन, जैसे वितरण अनुसूची, ब्याज दर, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क आदि के संबंध में उधारकर्ता को उसकी समझ की भाषा में पूर्व सूचना प्रदान करेगी। ऐसे सभी परिवर्तन केवल भविष्य के लिए प्रभावी होंगे।

कंपनी नैतिक एवं सम्मानजनक वसूली प्रक्रियाओं का पालन करेगी।

वसूली एजेंटों को:

• पेशेवर आचरण बनाए रखना होगा
• उधारकर्ता की गरिमा का सम्मान करना होगा
• किसी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न अथवा अनुचित दबाव का प्रयोग नहीं करना होगा
• उचित समयावधि में ही संपर्क करना होगा

वसूली प्रक्रिया निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित Recovery Agents Code of Conduct के अनुरूप होगी।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा एक उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है।

यदि शिकायत 30 कार्य दिवसों के भीतर हल नहीं होती है, तो ग्राहक भारतीय रिज़र्व बैंक के Complaint Management System (CMS) में शिकायत दर्ज कर सकता है।

जहाँ कंपनी डिजिटल ऋण भागीदारों अथवा LSPs को नियुक्त करती है, वहाँ कंपनी सुनिश्चित करेगी:

• उनके कार्यों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व
• नियुक्ति से पूर्व समुचित जाँच (Due Diligence)
• RBI के डिजिटल ऋण दिशा-निर्देशों का अनुपालन

कंपनी अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित विवरण प्रकाशित करेगी:

• LSPs की सूची
• उनकी भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

यह उचित व्यवहार संहिता:

• निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होगी
• समय-समय पर अथवा नियामकीय परिवर्तनों के अनुसार समीक्षा की जाएगी

कंपनी इस उचित व्यवहार संहिता को RBI के निर्देशानुसार अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगी।